आम बजट 2015-16

लाइव अपडेट-  

-इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
-रोजगार बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर को कम करने की योजना है
-कॉरपोरेट टैक्स दर को अगले चार साल में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जाएगा
-रक्षा के लिए 2.46 लाख करोड़ रुपए
-कर्नाटक में आईआईटी और अरुणाचल में फिल्म इंस्टीट्यूट खोलेंगे
-आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा देंगे
-नमामि गंगे योजना के लिए 4173 करोड़ रुपए आवंटित
-बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्र प्रदेश जैसी विशेष मदद दी जाएगी

गर्भावस्था की योजना }o{ मनचाही संतान }o{ भ्रूण का विकास }o{ गर्भावस्था के लक्षण }o{ गर्भधारण के बाद सावधानियां }o{ गर्भावस्था में कामवासना }o{ गर्भावस्था के दौरान होने वाले अन्य बदलाव }o{ गर्भावस्था में स्त्री का वजन }o{ गर्भावस्था की प्रारिम्भक समस्या }o{ गर्भावस्था की तकलीफें और समाधान }o{ कुछ महत्वपूर्ण जांचे }o{ गर्भावस्था में भोजन }o{ गर्भावस्था में संतुलित भोजन }o{ गर्भावस्था में व्यायाम }o{ बच्चे का बढ़ना }o{ गर्भावस्था के अन्तिम भाग की समस्याएं }o{ प्रसव के लिए स्त्री को प्रेरित करना }o{ प्रसव प्रक्रिया में सावधानियां }o{ अचानक प्रसव होने की दशा में क्या करें }o{ समय से पहले बच्चे का जन्म }o{ प्रसव }o{ जन्म }o{ नवजात शिशु }o{ प्रसव के बाद स्त्रियों के शरीर में हमेशा के लिए बदलाव }o{ बच्चे के जन्म के बाद स्त्री के शरीर की समस्याएं }o{ स्त्रियों के शारीरिक अंगों की मालिश }o{ प्रसव के बाद व्यायाम }o{ नवजात शिशु का भोजन }o{ स्तनपान }o{ बच्चे को बोतल से दूध पिलाना }o{ शिशु के जीवन की क्रियाएं }o{ स्त्री और पुरुषों के लिए गर्भ से संबंधित औषधि }o{ परिवार नियोजन

-जम्मू-कश्मीर, पंजाब ,तमिलनाडु, हिमाचल और असम में एम्स बनाएंगे
-बिहार में एम्स जैसे संस्थान बनाने का प्रस्ताव
-पीएम लक्ष्मी विद्या योजना में छात्रों को एजुकेशन लोन
-दीन दयाल उपाध्याय कौशल का दायरा बढ़ाया जाएगा
-राष्ट्रीय स्किल मिशन योजना की शुरुआत करेंगे
-वीजा ऑन एराइवल में 150 देशों को शामिल करेंगे
-25 वर्ल्ड हैरिटेज सेंटर बनाएंगे
-काला धन रोकने के लिए कैश ट्रांजैक्शन
-विदेश निवेश के नियम सरल और आसान बनाएंगे
-निर्भया कोष के लिए अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये
-विदेशी सोने के सिक्के की जगह देसी सोने के सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे
-गोल्ड एकाउंट खोलने की योजना से बदले में ब्याज मिलेगा
-नकद लेन देन को कम कर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा
-डायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू करेंगे
-कर्मचारियों का ईपीएफ या पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाएगा
-सेबी और एफएमसी का विलय करेंगे
- अगले साल से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
-फेमा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव
-पावर प्रोजेक्ट में एक लाख रुपये का प्रस्ताव
-बाल विकास योजना में 1500 करोड़ रुपए बढ़ाएंगे
-मनरेगा में पांच हजोर करोड़ रुपए की राशि बढ़ेगी।
-रेलवे, सड़क और सिंचाई के लिए लाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
-टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का ऐलान
 -अटल नवोन्मेष योजना के लिए 150 करोड़
-गरीबी रेखा से नीचे के लिए पीएम बीमा योजना लागू होगी
- बीपीएल बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना
-अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लागू करेंगे
-जनधन योजना में 60 साल बाद पेंशन का प्रावधान
-एक हजार लोग देंगे , एक हजार सरकार देगी
-60 साल के बाद मिलेगा पेंशन का पैसा
-अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी
-12 रुपये देकर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
-पीएम बीमा योजना के तहत हर नागरिक को देंगे बीमा कवर
-गांववालों को कर्ज देने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाएगा
-250000 रुपए कर्ज किसानों को कर्ज के रूप में नाबार्ड फंड से मिलेंगे
-छोटे उद्यमियों को आसानी से कर्ज मिलेगा
-मनरेगा के लिए 34600 करोड़ रुपये आवंटित
-15 हजार करोड़ रुपये आरईबी योजना में लागू
-5300 करोड़ रुपये पीएम सिंचाई योजना में लागू
-सब्सिडी उन्हें ही मिले जिन्हें इसकी वासत्वकि जरूरत हो
-उच्च आय वाले खुद एलपीजी पर सब्सिडी नहीं ले
-राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती
-कुल राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा राज्यों को मिलेगा
-सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाएंगे
-सब्सिडी की जरूरत गरीबों के लिए
-गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाएं जारी रहेंगी
-आजादी के 75 साल होने के पहले सभी लक्ष्य हासिल होंगे
-सरकारी घाटे को काबू में रखना है
-हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
-जीडीपी में घाटे पर कमी लाना सरकार की प्राथमिकता
-2020 तक सभी गावों को बिजली से जोड़ेंगे
-ग्रामीण भारत में 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण करेंगे
-हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य
-2022 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य
-20 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे
-मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योंगों की शुरुआत करना
-गांवों के विकास के लिए कृषि उत्पाद में वृद्धि
-युवाओं को मिलेगा रोजगार , नए रोजगार बढ़ेंगे
-युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर
- 2022 तक सबके लिए घर हो
-सब्सिडी के लिए JAM का इस्तेमाल होगा
-2015-16 में आठ फीसदी विकास दर
- गरीबी को दूर करने के लिए बने योजना
- थोक महंगाई दर माइनस में है
- 6 करोड़ टॉयलटे बनाने का लक्ष्य
-निवेशकों को हमसे बहुत उम्मीद
- 10 फीसदी विकास दर को हासिल करना मुमकिन
- सरकार की मुख्य उपलब्धि महंगाई पर काबू पाना
- स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा आंदोलन
-तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान
-सरकार की दूसरी उपलब्धि कोयला की पारदर्शी नीलामी
-पहली उपलब्धि जन धन योजना
-सरकार ने बनाया विकास का माहौल
-जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।
-हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.4 अरब डॉलर है।
- नई सरकार आर्थिक मामलों पर काम कर रही है।
- हमें विरासत में कमजोर अर्थव्यवस्था मिली है।
-कुछ तो मुश्किल का हल हुआ है और कुछ का हल निकलना बाकी है
-दुनिया को पता चल गया है कि भारत का वक्त आ गया है।
-आर्थिक विकास में राज्य बराबर के हिस्सेदार
-दुनिया में मंदी का माहौल है: जेटली
-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया
-केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी।
-संसद भवन पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली , कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल ।
- अरुण जेटली राष्‍ट्रपति भवन पहुंचे, बजट पर प्रणब मुखर्जी से चर्चा करेंगे।
- वित्‍त मंत्री अरुण जेटली आज सुबह करीब नौ बजे वित्‍त मंत्रालय पहुंचे।